Tue 19 Jan 2021
Taja Kura Banner

#TajaHeadlines

अमेरिकामा बाइडनले जित्दा नेपालमा एमसीसीको चासो

काठमाडौं । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडन ४६ औं राष्ट्रपति हुने निश्चित भएको छ । आगामी जनवरी २० मा अमेरिकी संविधान अनुसार बाइडनले राष्ट्रपति पदको सपथ लिने छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदा त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा के प्रभाव पार्ला ? यतिखेर सर्वत्र चासो छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन आउने छैन । तर, नयाँ प्रशासनका केही नयाँ प्राथमिकता र अहिलेकै विषयमा केही नयाँ ‘एप्रोच’ भने देखिन सक्छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार बाइडन आएपछि उनले उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, आर्थिक उदारवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका विषयमा जोड दिने छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसिया र अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा बाइडनले यी मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनेछन् ।

केही वर्षयता नेपालमा गर्मागर्मी बहस भएको विषय हो–अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द महासागर रणनीति अर्थात इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी । यस मामिलामा विशेषतः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विभिन्न दृष्टिकोण रहेका छन् ।

अब बाइडनले यो रणनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउलान् ? विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिकारको यो नीतिमा खासै परिवर्तन आउने छैन । बरु यसका विषयवस्तु कार्यान्वयनमा थप जोड दिइने छ । ट्रम्प प्रशासनको जस्तै यसलाई चीनलाई काउन्टर गर्न ल्याइएको रणनीति नभनिएला, तर यसमा रहेका विषयवस्तु कार्यान्वयन हुने विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

विगत १० वर्षदेखि अमेरिकाले एसिया केन्द्रित नीतिको विकास गर्दै गइरहेको छ । यस अगाडि बाराक ओबामाले पिभोट एसिया नीतिलाई अगाडि बढाएका थिए, ट्रम्पले इन्डोप्यासेफिक रणनीति अगाडि सारे ।
डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिक जो आए पनि नेपाललाई दिने सहयोगमा भने खासै परिवर्तन आउने छैन । नयाँ प्रशासनले पनि एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिने विश्लेषकहरु बताउँछन्

नेपाललाई थोरै असर गर्ने विषय अमेरिकाको विश्वव्यापी संस्था र वहुपक्षीयतातर्फको नीति पनि हो । गएको चार वर्षको कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकाकेन्द्रित नीति, संरक्षणवाद र अमेरिकाको विश्वव्यापी जिम्मेवारी कम लिने काम गरे । त्यसैगरी उनले अमेरिकाले नै प्रवर्द्धन गरेका विश्वव्यापी संस्थाहरुबाट नै अलग हुने काम गरे । कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने सहयोगमा कटौतीसमेत गरे, जसको असर नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकलाई पनि पर्‍यो ।

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘ट्रम्प प्रशासन विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तरगतका एजेन्सीमाथि त्यति उदार देखिएको थिएन । कतिपय अवस्थामा त सहयोग रोक्ने र कटौती गर्नेसम्म भयो । त्यसको परोक्ष प्रभाव हामीजस्ता विकासोन्मुख देशलाई परिरहेको हुन्छ । उनले अब बाइडन प्रशासन यस्तो मामिलामा ट्रम्प प्रशासन भन्दा उदार हुने अनुमान रहेको बताए ।

त्यसैले बाइडनले यस सम्बन्धमा लिने नीतिलाई पनि अमेरिकाले निकै नजिकबाट हेर्नेछ । अर्काेतर्फ  नयाँ प्रशासनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई टेवा दिँदा ती निकायहरुसँग नेपालले गर्ने सहकार्य पनि वृद्धि हुन सक्छ । त्यसैगरी थप अमेरिकी लगानी ल्याउने वातावरण समेत बन्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अर्काे विषय अमेरिका लामो समयदेखिको नेपालको विकास साझेदार हो र उसले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पनि गरिरहेको छ । नयाँ प्रशासनको आगमनसँगै अमेरिकी सहयोगमा कस्तो असर गर्ला ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

जहाँसम्म दुईपक्षीय सहयोगको विषय छ, त्यसमा खासै परिवर्तन नआउने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि धेरैको विश्लेषण उनले अमेरिका केन्द्रित नीति लिने भएकाले अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोग प्रभावित हुने आशंका थियो ।

तर, विगतको चार वर्षे कार्यकालमा सहयोगमा कुनै पनि परिवर्तन आएन । बरु यसबीचमा केही क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमा केही वृद्धि भएको देखियो ।

पहिलादेखि नै प्रक्रिया शुरु भए पनि ट्रम्पको समयमा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झैतामा सन् २०१८ को सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘अमेरिकाबाट फाइदा लिने कुरा नेपालकै सिपमा भर पर्छ’

विज्ञहरुका अनुसार एमसीसीको बारेमा अमेरिकाको जे नीति हो त्यसमा खासै परिवर्तन आउने छैन । तर, नेपालले यसमा रहेका केही प्रावधानका बारेमा छलफल गर्न चाहेकाले नेतृत्व परिवर्तनसँगै त्यसको बोर्डमा पनि नयाँ अधिकारीहरु आउने हुँदा कुराकानी गर्न सहज हुनसक्ने डा. शर्मा बताउँछन् ।

त्यसैले डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिक जो आए पनि नेपाललाई दिने सहयोगमा भने खासै परिवर्तन आउने छैन । नयाँ प्रशासनले पनि एमसीसी पारित गराउनका लागि जोड दिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अमेरिकामा रहेका आप्रवासी, अमेरिका जान चाहनेहरु र विद्यार्थीहरुका लागि भने बाइडनको जित उत्साहजनक भएको छ  किनकि ट्रम्प प्रशासनको समयमा उनीहरुले विभिन्न खालका समस्याहरु भोग्नु मात्र परेन, त्यसको असर रोजगारीमा समेत पर्‍यो ।

ट्रम्प प्रशासनको समयमा नेपाली आप्रवासी तथा डीभी भरेकाहरुले भने केही समस्या भोग्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि यस अगाडि डीभी परेकाहरु धेरै नेपाली अमेरिका जान पाएनन् ।

अमेरिकाको श्रम बजारको संरक्षणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति घोषणासँगै केही आप्रवासीको प्रवेशमा रोक लगाइयो, जसमा डीभी परेकाहरु पनि परे । अन्तर्वार्ता केही समय रोकिएका कारण केही नेपाली जान पाएनन् ।  यस नीतिलाई ट्रम्पले परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यति मात्र होइन, नेपालमा विभिन्न प्रयोजनका लागि पुगेकाहरुले भिसाको समस्या पनि भोगिरहनुपरेको छ । त्यसैले नयाँ प्रशासनले लिने भिसा नीतिबाट पनि नेपाल थोरै प्रभावित हुनेछ ।

डा. शर्मा भन्छन्, ‘अमेरिकाको भिसा नीति पनि हामीसँग जोडिन्छ । धेरै नेपाली त्यहाँ विभिन्न भिसामा हुनुहुन्छ । भारत र नेपालका लागि ‘एचवान भिसा’ नीति लगायतमा प्रश्न थियो ।’

ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरे । उनको घोषणा अनुसार अमेरिका औपचारिक रुपमा नै सो सम्झौताबाट बाहिरिएको छ ।

बाइडेन आएसँगै अमेरिका सो सम्झौतामा जोडिने सम्भावना रहेको छ । पेरिस सम्झौतामा अमेरिका जोडियो भने नेपालका लागि त्यो निकै फाइदाजनक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

वातावरणविद् प्रभु बुढाथोकी भन्छन्, ‘यदि अमेरिका सो सम्झौतामा फर्कियो भने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फण्ड बढ्छ र त्यसबाट हामी जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने काम गर्न सक्छौं ।’

जलवायु परिवर्तन नेपालको महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । नेपालले यही वर्षबाट जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा नेतृत्व लिने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद आयोजनाको तयारी गरेको थियो तर कोभिड महामारीका कारण त्यो रोकिएको छ ।

अमेरिका पुनः पेरिस सम्झौतामा आवद्ध हुँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी आफ्ना एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपाललाई सहज हुनेछ । यद्यपि अमेरिका नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा असर कम गर्न अहिले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।

बुढाथोकी अगाडि भन्छन्, ‘विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने मुलुक अमेरिका, भारत र चीन हुन्, अमेरिका यसमा जोडिँदा जलवायु पेरिस सम्झौताको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘अमेरिका यो विषयमा लाग्दा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको जलवायु परिवर्तनको फण्डमा समेत वृद्धि हुन्छ । तर, हामी कति लिन सक्छौं, हाम्रो क्षमता र नीति के हुन्छ भन्ने निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।’


संबिन्धत समाचारहरू

आज पनि ओरालो लाग्यो सुनको मूल्य

आइतबार तोलामा रु दुई हजार ३०० ले ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज पुनः रु ८०० ले घटेको छ

अत्यधिक चिसोले हुम्लामा पानी जम्न थाल्यो

हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सामा चिसोले पानीको धारामा बरफ जम्न थालेको छ

बेलाैरीबासीले देखाए बीरता: हतियारसहित नेपाल भित्रिएका भारतीय एसएसबीलाई मगाए माफी!

आईतबार हतियार सहित कञ्चनपुरको दक्षिणी सीमा क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका १० भुडा पुगेका भारतीय एसएसबी माफी माग्दै फर्किएका छन् । पटक पटक नेपाली भूमिमा हतियार सहित प्रवेश गर्न पल्केका भारतीय एसएसबीलाई स्थानीयले लखेटेपछि माफीमाग्दै फर्कीएका हुन् ।

वालिङको पहिरोमा मृत्यु भएका ९ जनाको राम्दीमा सामूहिक दाहसंस्कार !

पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका ९ जनाको रामनदी धाम (राम्दी) मा बिहीबार साँझ सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ
Facebook Page
Advertisement